नई संवैधानिक घोषणा किसी न्यायिक अपील से मुक्त होगी।
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धर्म-निरपेक्ष राज्य की संवैधानिक घोषणा का यह सर्वथा उल्लंघन है ।
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आप खुद सोचंे इस संवैधानिक घोषणा को पूरे साठ वर्ष हो चुके हंैं।
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लोगों को संबोधित किया और उस संवैधानिक घोषणा के बारे में बोले, जिससे तनाव उत्पन्न हो गया था।
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गणतन्त्र की संवैधानिक घोषणा के छह दशकों के बाद आज ऐसा लगता है जैसे लोकतन्त्र हमारे देश में शीर्षासन कर रहा हो।
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२ ६ जनवरी १ ९ ५ ० को भारत नामक जिस संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की संवैधानिक घोषणा हुई उसमें तीन तरह के राज्य थे।
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उन्होंने कहा कि यदि जनमत संग्रह में लोग नए संविधान को खारिज करते हैं तो वह विवादास्पद संवैधानिक घोषणा को रद्द कर देंगे और नयी संविधान सभा गठित करेंगे।
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आक्रामक रवैये को दर्शाने वाले एक अन्य कदम के तहत राष्ट्रपति ने संवैधानिक घोषणा के परिशिष्ट को रद्द कर दिया जिसे गत 17 जून को सशस्त्र बलों के सर्वोच्च परिषद ने जारी किया था।
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1954 में राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक घोषणा में भारत संघ और राज्य के बीच वित्तीय संबंध स्थापित करने के साथ-साथ नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सुप्रीम कोर्ट तथा चुनाव आयोग का दायरा कश्मीर तक बढ़ा दिया।
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पीठ ने यह भी कहा कि वह इस सचाई से आंखें बंद नहीं रख सकती कि ये चीजें हमारे देश में इसके बावजूद हो रही हैं जब इस अदालत ने टीएमए पई फाउंडेशन मामले यह संवैधानिक घोषणा कर रही है कि किसी तरह की मुनाफाखोरी या कैपिटेशन फीस आदि अस्वीकार्य है।